संविधान जारी गर्नुपर्ने दिन जेठ १४ जती नजिकिदै छ प्रमुख ३ ठुला राजनैतिक दलहरु बिचको असहमतिहरु झन झ्याङ्गिदै गैरहेको देखिन्छ ।मुलरुपमा शासकिय स्वरुप र राज्यको पुनर्संरचनामा देखिएको बिबाद टुङ्गोमा पुग्ने छाँट्काँट नदेखिएपछी संबिधान सभामा बहुमतिय प्रकृयाबाट टुङ्गो लगाउने भन्दै असहमतिहरु थाँती राखेका मुख्य राजनैतिक दलका नेताहरु अब तिब्र ध्रुबिकरणतिर अघी बढेका छन ।शासकिय स्वरुपमा बरु लचिलो हुने तर एकल जातिय राज्यहरुमा कुनै सम्झौता गर्न तैयार नरहेको कङ्ग्रेसले जनाइरह्ँदा कङ्ग्रेसकै जातिय भातृ संङ्गठनहरुले भने पार्टी सभापतिलाई आफ्नो जातिय पहिचानको बेवास्ता गरिएको भन्दै जातिय राज्यको पक्षमा आफ्नो माग सुनुवाइ नभए जस्तो सुकै कडा कदम चाल्ने ज्ञापन बुझाएका छन ।
शिर्ष राजनैतिक तहबाट सहमती जुट्ने संभावना कम हुँदै गएकोले बुधबार संवैधानिक समितिले मतदानको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय समेत गरिसकेको थियो तर केहि भई पो हाल्छकी भन्दै सुचना टाँस्दै वैठक स्थगित गर्दै गरिएको छ ।
एकल जातिय पहिचानको आधारमा १० देखी १४ वा कम्तिमा १०-११ प्रदेशभन्दा तल सहमती हुनै नसक्ने माओवादी अडान र जातिय संघियता स्विकार्दै नस्वीकार्ने नेपाली कङ्ग्रेसको अडानका कारण सहमतिको कुनै गुन्जायश देखिदैन ।मुख्य राजनैतिक दलहरु आफ्ना अडानमा कायमै रहिरहँदा बिभिन्न जातिय मोर्चाहरु भने आफ्ना मागहरु सुरक्षित गर्न सडकको भर पर्न थालेका छन ।दशौं दिनदेखी कहिले अखण्ड सुदुर पश्चिम त कहिले थरुहट प्रदेशका नाममा सिङ्गै सुदुर पश्चिम बन्द भैरहंदा र समग्र सुदुर पश्चिमको आन्दोलनबाट हौँसिएका अन्य भुभागका जातिय राज्य पक्षधर वा जातिय राज्य बिपक्षधरहरु आआफ्ना लागी देश बन्द गर्ने होड्बाजिमा ब्यस्त छन ।आज सामान्य रुपमा प्रभाव नपार्ने ठानिएको ब्राम्हण्,खस क्षेत्री,दशनामी र ठकुरिहरुको बन्दले सारा नेपालनै प्रभावित बन्यो ।यसैगरी पोखरामा केहि दिन अगाडी देखिनै जातिय राज्यको विरोधमा भैरहेको सामान्य प्रदर्शन पनि अहिले आन्दोलन जसरि अगाडी बढीरहेको छ ।केहि दिन अगाडी मिथिला राज्यको माग गर्दै भएको शान्तिपुर्ण कार्यक्रममा बम बिष्फोट भएको घटना ताजै रहँदा अहिले कावासोतिमा थारु संग्रहालयमा आगो लगाएर नष्ट गरेको विवादमा झडप हुँदा केहि गम्भिर घाइते समेत भएका छन ।आजको नेपाल बन्दको कार्यक्रममा माओवादिका २ जना सभासदलाई बन्दकर्ताहरुले कुट्पिट समेत गरेको जनाइएको छ ।
प्रमुख राजनैतिक दलहरु अनिर्णयको वन्दी बनिरहँदा यस्ता जातिय समुहहरु अझै उग्र र आन्दोलनहरु अनियन्तृत हुँदै जाने निश्चित छ ।उसै त सम्पुर्ण रुपमा पराजित महशुश नगरेको राजतन्त्र र धार्मिक रुपमा निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएकोमा असन्तुष्ट धार्मिक अतिवादी समुहहरुलाई केहि न केहिरुपमा भद्रगोलकै स्थिती आए फाइदा उठाउन सकिन्थ्यो भन्ने लागिरहेकै बेला र मुख्य दल माओवादी भित्रै पनि एउटा पक्ष जनविद्रोहकै घोषित नितिमै अडिग रहेका कारण पनि यस्ता सडकबाटै समाधान खोज्न उद्धत जातिय आन्दोलनहरुको समाधानमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ ।
हुनत मधेशी र अन्य पार्टिका जनजाति,आदिवाशी सभासदहरुले आजै एउटा सहमती गरी पार्टिको व्हीप समेत नमान्ने गरी जातिय राज्यका पक्षमा एकजुट हुने घोषणा गरिरहँदा जनता चाँही किन कसैको व्हिप मानिरहन पो बाध्य छन र ?जनताले चाँही नियम र मर्यादा मानिरहनुपर्ने तर सभासदहरु चाँही आआफ्ना जातिय पहिचानका लागी आँफुलाई निर्वाचित गराउने पार्टिकै नियम र मर्यादा चाँही पालना गर्नु नपर्ने ?अझ अचम्मको कुरा त कङ्ग्रेस र एमालेका व्हिपनै उल्लङ्घन गर्न कस्सिने यस्ता सभासदहरु त धेरै जसो जनताबाट सिधै नचुनिएका तर समानुपातिकबाट पार्टिले पठाएका धेरै रैछन ।बाटो देखाउने अगुवानै हगुवा भाको यस्तो देशमा अरु धेरै को सँग पो अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?
